Skip to main content
कोविड-19 लॉकडाउन नियमों के कथित उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार पिता-पुत्र की मृत्यु

भारत के मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं जिन्होंने हिरासत में पिता और पुत्र को कथित रूप से यातनाएं देकर मार डाला. यह फैसला मृतकों को आए चोट और साथ ही न्यायिक मजिस्ट्रेट की जांच रिपोर्ट के आधार पर दिया गया.

एक साल पूर्व स्वीकृत वैश्विक मानकों की संपुष्टि में तेजी लाएं

ह्यूमन राइट्स वॉच ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) हिंसा और उत्पीड़न समझौते की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर आज जारी एक रिपोर्ट में कहा कि सरकारों को इसकी संपुष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए. आईएलओ के सदस्य सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों द्वारा 21 जून, 2019 को स्वीकृत यह अभूतपूर्व संधि कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न की रोकथाम और जवाबी कार्रवाई के लिए अंतरराष्ट्रीय कानूनी मानक निर्धारित करती है.

सरकार शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आतंकवाद निरोधी, राजद्रोह कानूनों का इस्तेमाल कर रही है

ह्यूमन राइट्स वॉच ने आज कहा कि भारत सरकार को मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण नागरिकता नीतियों का शांतिपूर्वक विरोध करने वालों पर दर्ज राजनीति रूप से प्रेरित आरोपों को तुरंत वापस लेना चाहिए और उन्हें तुरंत रिहा कर देना चाहिए.